महिला सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी सरकारने ३ नवीन कर्ज योजना सुरू केल्या आहेत. (Government Loan Scheme for Women) या योजना महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यास मदत करतात, कारण आजकाल महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. महिलांच्या विकासासाठी सरकार सातत्याने नवनवीन योजना राबवत आहे.
या लेखात, आपण महिलांसाठी असलेल्या सरकारी कर्ज योजनांविषयी (Government Loan Scheme for Women) सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. ज्या महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचा आहे, त्यांच्यासाठी या योजना अत्यंत उपयुक्त आहेत. या योजनांची माहिती घेण्यासाठी हा लेख पूर्णपणे वाचा. आपण या योजनांची सविस्तर माहिती घेऊया.
Government Loan Scheme for Women
| योजनेचे नाव | कर्जाची मर्यादा |
|---|---|
| महिला समृद्धी कर्ज योजना | ५० हजार ते २० लाखांपर्यंत कर्ज |
| उद्योगिनी कर्ज योजना | ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज |
| लखपती दीदी कर्ज योजना | १ ते ५ लाख रुपयांपर्यंतची कर्ज |
महिला समृद्धी कर्ज योजना
| योजेनचे नाव | महिला समृद्धी कर्ज योजना |
|---|---|
| योजनचे मुख्य ध्येय | व्यवसायासाठी आर्थिक मदतीद्वारे महिलांना मदत करा |
| व्याज दर | ४ टक्के |
| द्वारे सुरु | सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग |
भारत सरकार आणि महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने सुरू केलेल्या महिला बचत गट कर्ज योजनेचे उद्दिष्ट अल्पसंख्याक समुदायातील महिलांना त्यांचे स्वतःचे व्यवसाय सुरू करून स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे आहे.
महिलांना स्वत:चा व्यवसाय उभारण्यासाठी महिला समृद्धी कर्ज योजनेतून ५० हजार ते २० लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाते. या महिला बचत गट कर्जाचा व्याज दर 4 टक्के आहे आणि तुम्हाला तीन वर्षांचा परतफेड कालावधी मिळतो. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील महिलांना बचत गटांचा वापर करून आर्थिक मदत देणे आहे.
महिला समृद्धी कर्ज योजना कर्ज पात्रता
- लाभार्थी महिला अनुसूचित जाती किंवा मागासवर्गीय प्रवर्गातील असावी.
- बचत गट आणि समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिला उद्योजक या कर्ज योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
- लाभार्थी महिला दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबातील असावी.
- अर्जदार महिलेवर कोणताही फौजदारी गुन्हा दाखल नसावा.
- अर्जदार महिलेचे वय १८ ते ५० वर्षांच्या दरम्यान असावे.
- अर्जदार महिलेचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी ९८,००० रुपये आणि शहरी भागासाठी १,२०,००० रुपयांपर्यंत असावे.
- ही योजना केवळ महाराष्ट्रातील महिलांसाठी लागू आहे.
- बचत गटाची स्थापना होऊन किमान दोन वर्षे पूर्ण झालेली असावीत.
- अर्जदार महिला बचत गटाची सक्रिय सदस्य असावी.
उद्योगिनी कर्ज योजना
| कर्ज योजनेचं नाव | उद्योगिनी योजना |
|---|---|
| कर्ज सुविधा | 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज |
| कर्ज अनुदान | 30 टक्के |
| अधिकृत वेबसाईट | https://udyogini.org/ |
केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या आत्मनिर्भर भारत योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आहे. उद्योगिनी योजना महिलांना यशस्वी उद्योजक बनण्यास मदत करते.
उद्योगिनी योजना मूळतः कर्नाटक सरकारने सुरू केली होती, परंतु आता केंद्र सरकार ती देशभरात राबवत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी केंद्र सरकारच्या महिला आणि बालविकास मंत्रालयावर सोपवण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, 80 हून अधिक उद्योगांसाठी महिलांना 30% अनुदानासह सरकारी कर्ज मिळू शकते.
उद्योगिनी योजना महिला उद्योजकांना कमी व्याजदरात कर्ज आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण देते. या योजनेमुळे महिलांना सरकारी आणि खाजगी बँकांकडून सहजपणे कर्ज मिळू शकते. तसेच, गरज असल्यास त्यांना व्यवसायाशी संबंधित प्रशिक्षणही दिले जाते.
उद्योगिनी योजना कर्ज पात्रता
- या योजनेंतर्गत, ज्या महिलांनी त्यांच्या उद्योगांची नोंदणी केली आहे, त्यांनाच कर्ज मिळण्यास पात्र आहेत.
- ही योजना केवळ महिला अर्जदारांसाठी आहे. पुरुष या योजनेसाठी पात्र नाहीत.
- ही योजना १८ ते ५५ वयोगटातील महिलांसाठी उपलब्ध आहे.
- या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिला अर्जदाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न १ लाख ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
- विधवा आणि अपंग महिलांना उत्पन्नाची कोणतीही अट नाही. या महिला त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष करून या कर्जासाठी अर्ज करू शकतात.
- विधवा, अपंग आणि अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती (SC/ST) मधील महिलांना व्याजमुक्त कर्ज देखील मिळू शकते.
- या योजनेमुळे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होईल आणि त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळेल.
लखपती दीदी कर्ज योजना
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात लखपती दीदी योजनेचे उद्दिष्ट 2 कोटींवरून 3 कोटींपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. ही योजना महिलांना स्वयंरोजगारासाठी 1 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज देते.
15 ऑगस्ट 2023 रोजी सुरू झालेल्या या योजनेत सुरुवातीपासूनच सुमारे 1 कोटी महिला लखपती दीदी बनल्या आहेत, असे सरकारने जाहीर केले आहे. योजनेची लोकप्रियता पाहून अंतरिम अर्थसंकल्पात उद्दिष्ट 2 कोटींवरून 3 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आले. या योजनेद्वारे महिलांना कौशल्य प्रशिक्षण आणि आर्थिक मदत मिळते. महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 1 ते 5 लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज दिले जाते.
लखपती दीदी कर्ज योजना कर्ज पात्रता
महिलांसाठी सरकारी कर्ज योजना” (Government Loan Scheme for Women) 18 ते 50 वयोगटातील भारतातील सर्व महिलांसाठी खुली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांनी स्वयं-सहायता गटाचा भाग असणे आवश्यक आहे आणि बचत गटांमध्ये सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे.
या योजना महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज देऊन मदत करतात. तुम्ही या योजनांचा लाभ घेऊन स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकता. भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने अल्पसंख्याक समुदायातील महिलांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी या कर्ज योजना सुरू केल्या आहेत.
