PMEGP Business Loan : पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हा सध्या बेरोजगार असलेल्या तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने सुरू केलेला एक उपक्रम आहे. या कार्यक्रमात बेरोजगार व्यक्तींना 1 लाख ते 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची तरतूद आहे ज्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची आणि स्वावलंबी बनण्याची इच्छा आहे.
या कर्जावर केंद्र सरकार 35 टक्के सबसिडीही देते. हा कार्यक्रम अशा व्यक्तींसाठी फायदेशीर आहे ज्यांना उद्योजक बनण्याची इच्छा आहे परंतु आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो, विशेषत: भांडवलाबाबत.
योजनेंतर्गत कर्जासाठी अर्ज आणि निवड, तसेच रक्कम खात्यात जमा करणे, हे सर्व ऑनलाइन प्रणालीद्वारे केले जाते. या प्रक्रियेत कोणताही मध्यस्थ गुंतलेला नाही. सरकारच्या म्हणण्यानुसार ही यंत्रणा पारदर्शक असल्याचा दावा केला जात आहे.
या योजनेचे नेमके स्वरूप काय आहे आणि कर्ज मिळण्यास कोण पात्र आहे? पात्रतेसाठी विशिष्ट निकष काय आहेत? त्यासाठी अर्ज कसा करता येईल? योजना लागू करण्यासाठी कोणत्या आवश्यकता आहेत? चला सर्व तपशील सर्वसमावेशकपणे समजून घेऊया.
प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम काय आहे? PMEGP Business Loan in Marathi
केंद्र सरकारने हा कार्यक्रम देशाच्या ग्रामीण आणि शहरी भागात रोजगार शोधणाऱ्या तरुणांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू केला आहे. यापूर्वी दोन रोजगार योजना होत्या. एक म्हणजे प्रधानमंत्री रोजगार योजना आणि दुसरी ग्रामीण रोजगार निर्मिती योजना. या दोन योजना एकत्र करून प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना तयार करण्यात आली. ही योजना खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाद्वारे चालविली जाते, जी केंद्र सरकारच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत आहे.
उपलब्ध कामाच्या कमतरतेमुळे, असंख्य तरुण स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी, स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी आणि रोजगार मिळवण्यासाठी आर्थिक सहाय्याच्या संधींच्या शोधात शहरी भागाकडे जात आहेत. ज्या लोकांनी आपली नोकरी गमावली आहे ते हस्तकला आणि इतर प्रकारच्या कामाद्वारे रोजगार शोधू शकतात, आर्थिक स्वातंत्र्य प्राप्त करणे आणि शेवटी त्यांच्या राहणीमानात सुधारणा करणे. कोणतेही काम उपलब्ध नसल्याने ते शहरात जाण्याचा पर्याय निवडतात. त्यांच्या स्वतःच्या परिसरात, त्यांना स्थिर रोजगार आणि नोकरीच्या विविध संधी मिळू शकतात.
नव्याने स्थापन झालेल्या लघु, मध्यम आणि कुटीर उद्योगांना कर्ज PMEGP Business Loan दिले जाते, परंतु ते विद्यमान किंवा नूतनीकरण केलेल्या उद्योगांना दिले जात नाही. काळ्या यादीत टाकलेले उद्योग कर्ज सहाय्यासाठी अपात्र आहेत. केंद्र सरकारने घोषित केले आहे की हा कार्यक्रम 2026 पर्यंत लागू असेल. 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 15 व्या वित्त आयोगाद्वारे 13,554 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
PMEGP Business Loan किती कर्ज दिले जाते?
नवीन उत्पादन केंद्रांद्वारे 50 लाखांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते. सेवा युनिट्ससाठी 20 लाख रुपये कर्जाची तरतूद आहे. पूर्वी, या योजनेत फक्त 25 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची परवानगी होती. तरुण व्यक्तींना उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
खुल्या प्रवर्गातील व्यक्तींना एकूण उद्योग खर्चाच्या 10 टक्के रक्कम भरावी लागेल, तर महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्याक, अपंग व्यक्ती आणि निवृत्त लष्करी अधिकारी यांना एकूण खर्चाच्या केवळ 5 टक्के रक्कम भरावी लागेल.
10 टक्के खर्च कव्हर केल्यानंतर, उर्वरित 90 टक्के कर्ज म्हणून ऑफर केले जाईल. ग्रामीण भागात सुरू होणाऱ्या उद्योगांना ३५ टक्के अनुदान मिळेल. ही मदत अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, महिला, ट्रान्सजेंडर व्यक्ती आणि अपंग व्यक्तींसाठी उपलब्ध असेल. हे अनुदान खुल्या प्रवर्गातील लोकांनाही मिळेल. खुल्या प्रवर्गातील ग्रामीण भागातील रहिवाशांना 25 टक्के, तर शहरी भागातील रहिवाशांना 15 टक्के अनुदान मिळेल.
कर्जासाठी पात्रता निकष काय आहेत?
- वयाची 18 वर्षं पूर्ण केलेली असावीत
- आठवी इयत्तेपर्यंतचं शिक्षण घेतलेलं असावं.
- सेल्फ हेल्प गटांना अर्थसाहाय्य मिळणार
- कुटुंबातील एका सदस्यालाही कर्ज मिळू शकतं.
राष्ट्रीयकृत, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांकडे कर्ज देण्याची क्षमता आहे. राज्य टास्क फोर्स समितीने मंजूर केलेल्या ग्रामीण बँका आणि शेड्युल्ड बँकांनाही PMEGP Business Loan कर्ज देण्याचे अधिकार आहेत. ग्राहकांच्या खात्यांवरील व्याज दर सामान्यत: 7 ते 10 टक्क्यांपर्यंतच्या मानक दरांशी सुसंगत असेल. काही बँका जास्त व्याज आकारू शकतात.
50 लाखांपेक्षा जास्त कर्ज घेता येते, परंतु सुरुवातीच्या कर्जाची परतफेड करणे आवश्यक आहे. दुसरे कर्ज आवश्यक असल्यास, 50 लाखांपेक्षा जास्त कर्ज मिळू शकते. दुसरे कर्ज घेताना, एखाद्या व्यक्तीला एक कोटीची रक्कम देखील मिळू शकते. केंद्र सरकार 15 ते 20 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देते. या कार्यक्रमांतर्गत PMEGP Business Loan कर्जासाठी पात्र होण्यासाठी उमेदवाराच्या उत्पन्नाशी संबंधित कोणतीही आवश्यकता नाही.
कोणते कोणते उद्योग सुरू करता येतील?
निर्मिती (Manufactoring):
- अन्न प्रक्रिया (उदा., लोणचे, जाम, पापड)
- कपडे आणि वस्त्रोद्योग (उदा., शिलाई, कशीदाकाम, विणकाम)
- हस्तकला (उदा., मृत्तिका, चामड्याच्या वस्तू, लाकडीची खेळणी)
- हलके अभियांत्रिकी (उदा., फर्निचर बनवणे, भांडी बनवणे)
- साबण आणि धुलाईपावडर
सेवा (Services):
- दुरुस्ती आणि देखभाल सेवा (उदा., मोबाइल दुरुस्ती, विद्युत उपकरण दुरुस्ती, शिलाई)
- ब्युटी पार्लर आणि आरोग्य केंद्र
- शैक्षणिक संस्था (उदा., कोचिंग सेंटर्स, कौशल्य विकास केंद्र)
- पर्यटन आणि आतिथ्य सेवा (उदा., होमस्टे, फूड स्टॉल)
- आयटी आणि संगणय सेवा (उदा., डाटा एंट्री, वेब डिझाइन)
व्यवसाय सेवा (Business Services):
- वाहतूक सेवा (उदा., ऑटोरिक्षा, टॅक्सी)
- कार्यक्रम व्यवस्थापन आणि खानदानी सेवा
- सुरक्षा आणि हाउसकीपिंग सेवा
- छपाई आणि पॅकेजिंग सेवा
- पुनर्प्रक्रिया (Recycling) आणि कचरा व्यवस्थापन सेवा
कोणती कागदपत्रं आवश्यक आहेत?
- तुम्ही पूर्ण केलेला अर्ज आणि पासपोर्ट फोटो
- प्रकल्पासाठी प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- आयडी कार्ड, पत्त्याचा पुरावा,
- विशेष प्रवर्ग असेल तर त्याचा आवश्यक पुरावा
- EDP प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचं सर्टिफिकेट. केंद्र सरकार हे प्रमाणपत्र जारी करतं.
- अनुसूचित जाती-जमाती, अन्य मागासवर्ग, अल्पसंख्याक, माजी लष्करी अधिकारी, दिव्यांग यासाठी प्रमाणपत्र
- शैक्षणिक निकाल, तांत्रिक कौशल्य पूर्णत्व
- बँकेनी काही आणखी कागदपत्रं देण्यास सांगितलं तर त्याची पूर्तता करावी लागेल
कर्जासाठी कुठे अर्ज भरायचा?
प्रधानमंत्री रोजगार योजनेच्या माहितीसाठी व्यक्तींना www.kviconline.gov.in ला भेट देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. ते वेबसाइटवर अर्ज फॉर्ममध्ये प्रवेश करू शकतात. ग्रामीण भागात राहणाऱ्यांनी KVIC मार्फत तर शहरी भागात राहणाऱ्यांनी DIC मार्फत अर्ज सादर करावेत.
फॉर्मची प्रिंट आउट करा आणि सबमिट करण्यासाठी //www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp वेबसाइटला भेट द्या. एक वेगळा यूजर आयडी आणि पासवर्ड तयार करणे आवश्यक आहे. अर्जामध्ये आवश्यक माहिती पूर्ण करा. अर्ज सादर केल्यानंतर 10 ते 15 दिवसांत संबंधित यंत्रणेकडून उत्तर मिळणे अपेक्षित आहे, त्यानंतर प्रकल्प मंजुरीची प्रक्रिया सुरू होईल.
अर्ज भरल्यावर लगेच कर्ज दिले जाणार का?
सरकारने अर्ज मंजूर केल्यानंतर, उद्योगाशी संबंधित क्षेत्रात एक महिन्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रशिक्षण ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही प्लॅटफॉर्मद्वारे उपलब्ध असेल आणि उपस्थिती अनिवार्य आहे.
कर्जाचा पहिला हप्ता कधी मिळतो?
ईडीपी ट्रेनिंग पूर्ण केल्यानंतरत कर्जाचा पहिला हप्पा देण्यात येईल.
